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स्पष्ट करें केंद्रीय मंत्री नर पिशाच कौन , या फिर करें क्षमा याचना

कोसमी कांड के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से नाराज वनकर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

सीहोर, एमपी विश्वास न्यूज
संपर्क,9200718280

सीहोर। कोसमी में वन विकास निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के उपरांत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उपयोग किए गए नरपिशाच शब्द के संबंध में स्पष्टीकरण देने और भविष्य में अतिक्रमण हटाने के लिए वन विकास निगम को
पर्याप्त प्रशासनिक एवं पुलिरा बल उपलब्ध कराने तथा अवैध अतिक्रमण के मामलों में राजनीतिक दबाउ से मुक्त निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश बंद कर्मचारी संघ और
मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ से जुड़े सैकड़ो वन कर्मियों के द्वारा कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम का ज्ञापन संघ जिला अध्यक्ष जयकुमार सक्सेना के नेतृत्व में सक्षम प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार डॉ अमित सिंह को दिया गया।

संघ के पदाधिकारियो ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शासन के वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वन एवं वनभूमि की सुरक्षा तथा अवैध अतिक्रमण की रोकथाम के लिए कार्य करते हैं। इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को टारगेट का अपमानित किया जाता है।

संघ शासन से मांग करता है कि केंद्रीय मंत्री के द्वारा कोसमी घटनाक्रम के बाद सार्वजनिक रूप से उपयोग किए गए नरपिशाच” शब्द के संदर्भ में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए या फिर केंद्रीय मंत्री इस शब्द को वापस लेकर सार्वजनिक से खेद व्यक्त कर क्षमा याचना करें।
नरपिशाव” शब्द के संबंध में स्पष्ट किया जाए कि उक्त शब्द किस संदर्भ में एवं किन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है ताकि वन कर्मचारियों के मध्य असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो जाए। यदि उक्त शब्द वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रयक्त किया गया तो मध्यप्रदेश वनकर्मचारी संघ जिता शाखा सीहोर इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करता है।

शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मचबारियों के संदर्भ में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इससे कर्मचारियों के सम्मान एवं मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

वनभूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विरोध, दबाव तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त सुरक्षा एवं प्रशासनिक सहयोग के अभाव में निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित होने की आशंका रहती है।

भविष्य में वनभूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल एवं प्रशासनिक बत उपलब्ध कराया जाए। संबंधित जिला प्रशासन पलिस प्रशासन एवं वन विभाग के बीच समचित समन्वय स्थापित किया जाए ताकि कार्रवाई कानून के अनुरूप निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके और वन अधिकारी एवं कर्मचारी बिना किसी अनुचित दबाव या भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को भ्रमित किए जाने की निष्पक्ष जांच की जाए।

प्रदर्शन में संघ के जिला अध्यक्ष जयकुमार सक्सेना के साथ शरद रंजन, भूपेंद्र दुगेरिया, शोएब खान, नारायण दत्त मिश्रा संजय शर्मा, वीरेंद्र भाटी, कमलेश वर्मा, मुकेश ठाकुर, दीपेन चौहान, तिलक वर्मा, निरंजन ठाकुर, आशीष तोमर, राहुल गौर, जे.पी. टिल्लौरे, अरुण पेठारी, चंचल चंदेल, पंकज वर्मा, अजय यादव, रामगोपाल यादव, अंकित मालवीय, नारायण मिश्रा सहित सीहोर जिले के अन्य वन कर्मचारी उपस्थित रहे।

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