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सीहोर, एमपी विश्वास न्यूज
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सीहोर।सीहोर- माँझी जनजाति के संवैधानिक अधिकारों और उसके ऐतिहासिक-अनुसंधान संबंधी दस्तावेजों को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका माझी जनजाति सामाजिक विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश कश्यप ने प्रस्तुत की है।
याचिका में कहा गया है कि 7 जनवरी 1950 को तत्कालीन विंध्य प्रदेश ने माझी (केवट, मल्लाह, भोई, ढीमर) को जनजाति मानते हुए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी थी। इसके बाद 7 सितंबर 1951 की अधिसूचना में दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल जिलों में माझी जनजाति को मान्यता दी गई। बाद में 20 सितंबर 1976 के संशोधन राजपत्र में माझी को अनुसूचित जनजाति सूची में पूरे मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित किया गया।
