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वनग्राम सेवनिया परिहार पहुंचे प्रमुख सचिव वन, विकास कार्यों और राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया का लिया जायजा

वनाधिकार दावों के शीघ्र निराकरण के निर्देश, ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सुनी समस्याएं

सीहोर/वीरपुरडैम, एमपी विश्वास न्यूज, संपर्क 9200718280
सीहोर, 11 सितंबर 2026

सीहोर/वीरपुरडैम।मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव वन राघवेंद्र सिंह ने वन मंडल सीहोर के वीरपुर रेंज अंतर्गत वनग्राम सेवनिया परिहार का दौरा कर विकास कार्यों, वनाधिकार अधिनियम-2006 के क्रियान्वयन और वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एपीसीसीएफ अजय यादव, सीसीएफ भोपाल क्षितिज कुमार, ओएसडी अंकित पांडे, डीएफओ सीहोर अर्चना पटेल, एसडीओ सीहोर कृतिका जायसवाल सहित वीरपुर रेंज के अधिकारी एवं मैदानी अमला मौजूद रहा।

वनाधिकार दावों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
सेवनिया परिहार वनग्राम का कुल रकबा 312.489 हेक्टेयर है, जिसमें करीब 162 हेक्टेयर क्षेत्र के वनाधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रमुख सचिव ने शेष लंबित वनाधिकार दावों का जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए।

पानी, बिजली और सड़क की समस्याओं पर गंभीरता
ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख सचिव के समक्ष रखीं। उन्होंने वनमंडलाधिकारी को कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

इसके अलावा मोबाइल टावर की स्थापना और पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

प्रमुख सचिव ने बच्चों को पढ़ाया गणित

दौरे के दौरान प्रमुख सचिव ने स्थानीय शासकीय माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से संवाद करने के साथ स्वयं गणित की कक्षा ली। छात्रा भूरी द्वारा 17 का पहाड़ा सुनाने पर प्रमुख सचिव ने उसकी सराहना की।

उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निराकरण कराया जाएगा।

25 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण स्थल का निरीक्षण

इसके बाद प्रमुख सचिव ने वीरपुर रेंज के पीएफ 348, रकबा 25 हेक्टेयर, क्षेत्र तैयारी वर्ष 2024-25 का निरीक्षण किया। उन्होंने पौधों की शत-प्रतिशत सुरक्षा, नियमित अनुरक्षण और आवश्यकता अनुसार कैजुअल्टी पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी पौधरोपण के लिए वृक्षविहीन पहाड़ियों और अतिक्रमित क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने के निर्देश भी दिए।

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